चौतर्फी विरोध र विवादका बावजुद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता संसदमा पेश भएको छ । 

संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि बैठकमा पेश भएको एमसीसी अनुमोदन हुने/नहुनेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भूमिका निर्णायक देखिएको छ ।

एमसीसी अनुमोदन हुन संसद्को साधारण बहुमत भए पुग्छ । प्रतिनिधि सभामा माओवादी केन्द्रका ४ जना सांसद पदमुक्त भएका कारण अहिले संसद्मा २७१ सांसद छन्, जसमा एमालेको ९८ सांसद छन् ।

नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एस)का २३ र जनता समाजवादी पार्टीका २१ सांसद छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १४ र ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।  

निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र अफताब आलम तथा जसपाका हरिनारायण रौनियार एवं जेलमा रहेका रेशम चौधरी संसद बैठकमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । मतदान गर्न पाउने संख्या कांग्रेसमा ६१, माओवादीमा सभामुखबाहेक ४८, नेकपा एसमा २३, जसपामा २० र लोसपामा १३ छ ।

संसद् बैठक सञ्चालन हुनका लागि कुल सांसदको एक चौथाइ अर्थात ६८ जना सांसद उपस्थित भए पुग्छ । त्यसबाहेक, मन्त्रिपरिषदको एक जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्छ ।

संसद्मा एमसीसी अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुने दिन एमसीसीको विपक्षमा रहेका सांसदले बैठक बहिस्कार गरेर ६८ जना सांसद मात्रै उपस्थित भए भने ३५ जना सांसदले पक्षमा मत दिँदा पनि एमसीसी अनुमोदन हुन्छ ।

सबै सांसद उपस्थित भए भने एमसीसी अनुमोदन गर्नका लागि १३७ जना सांसदको मत एमसीसीको पक्षमा चाहिन्छ । सामान्य बहुमतले पारित गरे हुने भएको कारण संसद्मा ध्वनि मत विभाजनको आधारमा एमसीसीबारे निर्णय हुनसक्छ । 

तर, २८ जना सांसद उभिएर सभामुखको निर्णयप्रति असहमति प्रकट गरेमा एमसीसी मतदानमा पनि जान सक्छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २९ मा भनिएको छ–

‘नियम २८ को उपनियम २ बमोजिम सभामुखको घोषणाप्रति कम्तिमा २८ जना सदस्यले आ–आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले हुन्छ, हुन्न र मत दिन्न भन्ने सदस्यलाई देहायबमोजिमका कुनै तरिकाले मत विभाजन गरी मत संकलन गर्नेछ ।’

देहायका विकल्पमध्ये सभामुखले प्रस्तावलाई मतदानमा पठाउन सक्नेछन् ।

संसदीय परम्पराअनुसार संसद् बैठकमा सहभागी सांसदको संख्या गणना हुनका लागि सांसदहरू कुर्सीमा बसेको हुनुपर्छ । 

तर, संसद् अवरोध गरेर वेलमा पुगेका सांसदहरूले पनि पक्ष वा विपक्षमा ध्वनि मत प्रकट गरेको अवस्थामा भने उनीहरूको पनि गणना हुन्छ ।

एमाले अहिले संसद अवरूद्ध गरेर विरोध प्रदर्शनमा छ । सभामुखले एमसीसीबारे ध्वनि मत विभाजनका लागि आग्रह गर्दा एमालेका सांसदहरू पक्ष वा विपक्षमा बोलेनन् भने उनीहरूको गणना नै हुँदैन ।

यस्तो परम्पराका कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा मत हाले पनि एमालेका सांसदहरू मत विभाजनमा सहभागी भएनन् भने एमसीसी अनुमोदन हुने देखिएको छ । 

एमालेका सांसदहरूले ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा मत नहाल्दा ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको मात्रै पनि ९४ मत हुन्छ ।

एमालेले मत नहालेको अवस्थामा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले विपक्षमा मत दिँदा जम्मा ७२ मत मात्रै हुन्छ । संसद्मा रहेका ४ जना स्वतन्त्र सांसदले विपक्षमा भोट हाले भने पनि विपक्षमा ७६ मत मात्रै हुन्छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका ६ जना र एकीकृत समाजवादीका ५ जना सांसद मन्त्री छन् । उनीहरू संसद् बैठकमा उपस्थित भएमा सरकारमा रहेका कारण एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ । उनीहरू त्यसदिन बैठकमा उपस्थित नहुन सक्छन् । दुई पार्टीबाट मन्त्री भएका सांसदको मत घटाउँदा एमसीसीको विपक्षमा (दुई पार्टीबाट) ६१ मत मात्रै पुग्छ ।    

यदि एमालेका सांसदले पनि विरोध प्रदर्शनका क्रममा वेलबाटै विपक्षमा मत जाहेर गरे भने विपक्षमा माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीको ६१ र एमालेको ९८ गरेर १५९ मत हुन्छ । यसो हुँदा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने पक्षमा बहुमत पुग्छ । 

तर, एमालेले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने, विरोध गर्ने वा तटस्थ बस्ने कुनै निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन । एमाले मत विभाजनमा सहभागी नहुँदा एमसीसी अनुमोदन हुन्छ । 

सरकारको नेतृत्वमा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसी संसदमा पेश गर्ने पक्षमा थिए । तर, सरकारबाट हटेपछि एमालेले एमसीसीलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउँदै आएको थियो । एमाले नेताहरूले एमसीसीको सन्दर्भमा सरकार र गठबन्धनको धारणा आएपछि आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्ने बताउँदै आएका थिए ।

अहिले सरकारले एमसीसी संसदमा पेश गरेर पोजिसन स्पष्ट गरेको छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म चाँडो एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छन् । 

यस्तो छ, राजनीतिक दलको पोजिसन

एमसीसी संसदमा टेबल भएपनि संसदको अंकगणित र राजनीतिक दलहरूको पोजिसन हेर्दा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन हुनेमा संशय भने कायम छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलबाट यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

एमसीसीमा रहेका राष्ट्रिय हितविपरीतका बुँदाहरू संशोधन हुनुपर्ने, पास गर्न गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले निकालेको थियो । त्यसबाहेक, संसदमा एमसीसी पेश हुन संसदको अवरोध खुलाउनुपर्ने भनेको माओवादी केन्द्रले संसदमा अवरोधकै बीच एमसीसी टेबल गर्न दियो । 

गठबन्धनमा रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधव नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताएका छन् । 

आइतबार संसद् बैठकबाट बाहिरिँदै नेपालले एमसीसी संसद्मा टेबल भए पनि पास गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं ।’

एमसीसी जबरजस्ती पास गरिए सरकार के हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा नेपालले भने, ‘सरकार जे हुन्छ, हुन्छ ।’

एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, एमसीसीमा भएका प्रावधान संशोधन नहुँदासम्म एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । 

गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा एमसीसीमा धारणा बनाएको छैन । उक्त पार्टीमा डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष भने एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । 

सडक र सदनको विरोध छिचोलेर टेबल

अमेरिकी सहयोग परियोजनासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी संसदमा पेश गर्नका लागि आइतबार  दिउँसो १ बजे संसद बैठक बोलाइएको थियो ।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमसीसी संसदको बैठकमा पेश गर्ने सहमति गरेको थियो । 

तर, माइतीघर, बबरमहल, बानेश्वर र मीनभवनको सडकमा भने बिहान ११ बजेदेखि नै एमसीसीविरोधी प्रदर्शन शुरू भइसकेका थिए । 

संसद् बाहिरका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मोर्चाले विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको थियो । त्यसबोहक, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठनहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । 

माइतीघरदेखि मीनभवनसम्मको सडक दिनभर तनावग्रस्त बन्यो  । प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोरा हान्यो । लट्ठी बजार्‍यो ।

प्रदर्शनकारीहरू थप उग्र बनेपछि प्रहरीले रबरको गोली समेत चलाएको थियो । एमसीसीविरुद्ध सडक रणमैदान बन्यो । 

उता संसद् भवनभित्र  पनि  उस्तै हालत थियो । निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जारी राख्यो । 

एमसीसी टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको बैठकमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू पनि नाराबाजीमा उत्रिएका थिए । 

संसदभित्रकै विरोधका बावजुद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेका छन् । 

आजको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा भने अनुपस्थित रहे ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६ असार ३० गते एमसीसी संसदमा दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७५ माघ २५ गते एमसीसी संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो । 

राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसी कार्यान्वयन गर्नेबारे राजनीतिक मतभेद र स्वार्थको टकराव हुँदा एमसीसी अन्योलमा परिरहेको थियो । पछिल्लो समय अमेरिकाको निरन्तर दबाबका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा एमसीसी संसदको सम्पत्ति बनेको छ । 

अमेरिकी अधिकारीहरूले फागुन १६ भित्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय दिन समयसीमा तोकिदिएका छन् । उनीहरूले तोकिदिएको समयसीमा अनुसार, अबको ८ दिनमा एमसीसी के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्ने छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गते दिउँसो १ बजे संसद् बैठक बोलाएका छन् । उक्त बैठकमा एमसीसीबारे छलफल हुनेछ । 

माओवादी र नेकपा एसको दोहोरो भूमिका 

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीका सन्दर्भमा दोहोरो भूमिका देखाएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताले बैठक गरेर एमसीसी संसदमा पेश गर्ने सहमति गर्दा दोस्रो तहका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म विरोधमा उत्रिए ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा एमसीसी संसदमा पेश गर्न सहमति जनाएका थिए । तर, संसदीय दलका नेता देव गुरूङले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसीसी संसद्मा लैजाने विषयको  विरोध गरे । गुरूङले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पत्र लेखेरै एमसीसीको विरोध गरेका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा अध्यक्ष माधव नेपालले पनि शीर्ष नेताको बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सहमति जनाए भने दोस्रो तहका नेता झलनाथ खनालले संसदमा एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए । उनी एमसीसीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै संसद्को वेलमा पुगेका थिए । 

खनालले संसद् भवनबाट बाहिरिँदै संसद्मा संविधान मिचेर लज्जास्पद काम भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘संविधानमा संघीय ऐन बनाएर मात्रै सन्धी सम्झौता संसद ल्याउन र  अनुमोदन गर्न मिल्ने भनेको छ । संघीय ऐन नै नबनाई संविधान मिचेर जबरजस्ती टेबल गर्ने काम भयो । यो संविधानविरोधी काम हो’, खनालले भने ।

यी दुवै पार्टी सरकारमा सहभागी छन्, तर उनीहरूले भ्रातृ संगठनलाई प्रदर्शनका लागि सडकमा उतारेका छन् ।